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BANKQ1.
What is the tentative outlay for NBS subsidy on P&K fertilisers for Rabi 2026-27?
रबी 2026-27 के लिए P&K उर्वरकों पर NBS सब्सिडी का अनुमानित व्यय कितना है?
Answer: (C) About ₹62,370 crore — ₹37,952 crore was the Rabi 2025-26 figure; the increase is about ₹24,418 crore.
उत्तर: (C) लगभग ₹62,370 करोड़ — ₹37,952 करोड़ रबी 2025-26 का आँकड़ा था; वृद्धि लगभग ₹24,418 करोड़ है।
BANKQ2.
The Credit Guarantee Fund for Micro Units has been extended till:
सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को कब तक बढ़ाया गया है?
Answer: (D) 31 March 2031 — CGFMU now covers loans sanctioned in FY27 to FY31.
उत्तर: (D) 31 मार्च 2031 — CGFMU अब वित्त वर्ष 27 से 31 तक स्वीकृत ऋणों को कवर करता है।
BANKQ3.
What is the corpus approved for CGFMU for 2026-31?
2026-31 के लिए CGFMU हेतु कितनी निधि स्वीकृत हुई है?
Answer: (A) ₹5,000 crore — ₹4,111 crore is the Stand-Up India guarantee corpus.
उत्तर: (A) ₹5,000 करोड़ — ₹4,111 करोड़ स्टैंड-अप इंडिया की गारंटी निधि है।
BANKQ4.
The annual guarantee fee for micro enterprises under CGFMU has been reduced to:
CGFMU के तहत सूक्ष्म उद्यमों का वार्षिक गारंटी शुल्क घटाकर कितना किया गया है?
Answer: (B) 0.75% — The fee was cut from 1% to 0.75% per annum.
उत्तर: (B) 0.75% — शुल्क 1% से घटाकर 0.75% प्रति वर्ष किया गया।
BANKQ5.
Which entity administers the Credit Guarantee Fund for Micro Units?
सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष का संचालन कौन करता है?
Answer: (C) NCGTC — The National Credit Guarantee Trustee Company administers CGFMU.
उत्तर: (C) NCGTC — राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी CGFMU का संचालन करती है।
BANKQ6.
Pradhan Mantri Mudra Yojana was launched in:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई?
Answer: (D) April 2015 — PMMY was launched on 8 April 2015.
उत्तर: (D) अप्रैल 2015 — PMMY 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई।
BANKQ7.
Under PMMY, which category covers loans above ₹10 lakh and up to ₹20 lakh?
PMMY के तहत ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋण किस श्रेणी में आते हैं?
Answer: (A) Tarun Plus — Tarun Plus was introduced in Union Budget 2024-25.
उत्तर: (A) तरुण प्लस — तरुण प्लस श्रेणी केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई।
BANKQ8.
The Stand-Up India Scheme has been continued till:
स्टैंड-अप इंडिया योजना को कब तक जारी रखा गया है?
Answer: (B) 31 March 2031 — The Cabinet approved its continuation till 31.03.2031.
उत्तर: (B) 31 मार्च 2031 — मंत्रिमंडल ने इसे 31.03.2031 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी।
BANKQ9.
What is the credit guarantee corpus for the extended Stand-Up India Scheme?
विस्तारित स्टैंड-अप इंडिया योजना की ऋण गारंटी निधि कितनी है?
Answer: (C) ₹4,111 crore — The corpus is ₹4,111 crore, targeting 2.5 lakh more entrepreneurs.
उत्तर: (C) ₹4,111 करोड़ — निधि ₹4,111 करोड़ है; लक्ष्य 2.5 लाख और उद्यमी।
BANKQ10.
Stand-Up India facilitates bank loans in which range?
स्टैंड-अप इंडिया किस सीमा में बैंक ऋण उपलब्ध कराती है?
Answer: (D) ₹10 lakh to ₹1 crore — Loans are for greenfield enterprises of SC/ST and women entrepreneurs.
उत्तर: (D) ₹10 लाख से ₹1 करोड़ — ऋण SC/ST और महिला उद्यमियों के ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए हैं।
BANKQ11.
Tamilnad Mercantile Bank, which celebrated its 105th Foundation Day, is headquartered at:
105वाँ स्थापना दिवस मनाने वाले तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
Answer: (A) Thoothukudi — TMB is headquartered at Thoothukudi (Tuticorin), Tamil Nadu.
उत्तर: (A) थूथुकुडी — TMB का मुख्यालय थूथुकुडी (तूतीकोरिन), तमिलनाडु में है।
BANKQ12.
Tamilnad Mercantile Bank was established in 1921 as:
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक 1921 में किस नाम से स्थापित हुआ?
Answer: (B) Nadar Bank Limited — It began as Nadar Bank Limited in 1921.
उत्तर: (B) नाडार बैंक लिमिटेड — इसकी शुरुआत 1921 में नाडार बैंक लिमिटेड के रूप में हुई।
BANKQ13.
In RBI's T-bill auction on 11 Nov 2026, what was the cut-off yield of the 91-day bill?
11 नवंबर 2026 की RBI ट्रेज़री बिल नीलामी में 91-दिवसीय बिल की कट-ऑफ़ यील्ड कितनी रही?
Answer: (C) 5.8681% — 6.5183% and 6.6394% were the 182-day and 364-day cut-offs.
उत्तर: (C) 5.8681% — 6.5183% और 6.6394% क्रमशः 182-दिवसीय और 364-दिवसीय कट-ऑफ़ थीं।
BANKQ14.
Treasury bills in India are issued in which tenors?
भारत में ट्रेज़री बिल किन अवधियों में जारी होते हैं?
Answer: (D) 91, 182 and 364 days — T-bills are zero-coupon instruments issued at a discount in 91, 182 and 364-day tenors.
उत्तर: (D) 91, 182 और 364 दिन — ट्रेज़री बिल 91, 182 और 364 दिनों की अवधि में छूट पर जारी शून्य-कूपन साधन हैं।
BANKQ15.
At what level did the BSE Sensex close on 11 Nov 2026?
11 नवंबर 2026 को BSE सेंसेक्स किस स्तर पर बंद हुआ?
Answer: (A) 81,879.40 — Sensex rose 772.75 points; 25,255.05 was the Nifty close.
उत्तर: (A) 81,879.40 — सेंसेक्स 772.75 अंक चढ़ा; 25,255.05 निफ्टी का समापन स्तर था।
BANKQ16.
The PLI scheme for medical devices has been extended up to:
चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना को कब तक बढ़ाया गया है?
Answer: (B) 2035-36 — The Department of Pharmaceuticals extended it by eight years to 2035-36.
उत्तर: (B) 2035-36 — औषध विभाग ने इसे आठ वर्ष बढ़ाकर 2035-36 तक किया।
BANKQ17.
Which body issued the notification prohibiting export of lithium-ion battery black mass?
लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास निर्यात पर प्रतिबंध की अधिसूचना किसने जारी की?
Answer: (C) DGFT — DGFT Notification 49/2026-27 moved it from Free to Prohibited.
उत्तर: (C) DGFT — DGFT अधिसूचना 49/2026-27 से इसे 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' किया गया।
BANKQ18.
The National Pharmaceutical Pricing Authority capped trade margins on 137 anti-cancer drugs at:
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन कितना सीमित किया?
Answer: (D) 30% — The 30% cap led to lower MRPs for 1,031 formulations from 9 Nov 2026.
उत्तर: (D) 30% — 30% सीमा से 9 नवंबर 2026 से 1,031 फ़ॉर्मूलेशन के MRP घटे।
BANKQ19.
What is the cost of the approved Noida Metro Aqua Line extension?
स्वीकृत नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन विस्तार की लागत कितनी है?
Answer: (A) ₹2,390 crore — The 8.449 km extension costs ₹2,390 crore.
उत्तर: (A) ₹2,390 करोड़ — 8.449 किमी विस्तार की लागत ₹2,390 करोड़ है।
BANKQ20.
The Nutrient Based Subsidy scheme is administered by which department?
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना का संचालन कौन-सा विभाग करता है?
Answer: (B) Department of Fertilizers — The Department of Fertilizers is under the Ministry of Chemicals & Fertilizers.
उत्तर: (B) उर्वरक विभाग — उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है।