India's national statement at COP31, Antalya: equity and climate finance

COP31, अंताल्या में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य: समता और जलवायु वित्त

India's statement, delivered by MoEFCC Secretary Narendra Bhooshan, aligned with the G77+China, LMDC and BASIC groups and highlighted Article 9.1 of the Paris Agreement, under which developed countries must provide finance to developing countries. India welcomed the Presidency's 'COP of Implementation' vision.

Key facts

• COP31 host: Antalya, Türkiye (November 2026)
• India stressed CBDR-RC and equity
• Cited Article 9.1 of Paris Agreement (climate finance by developed nations)
• World Leaders' Summit at Antalya on 11–12 November

Static GK / background

• UNFCCC adopted in 1992 (Rio Earth Summit); secretariat in Bonn, Germany
• Paris Agreement (2015) aims to keep warming well below 2°C, pursuing 1.5°C
• COP30 was held in Belém, Brazil (2025)

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण द्वारा दिए गए वक्तव्य में भारत ने G77+चीन, LMDC और BASIC समूहों के साथ एकजुटता जताई तथा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को रेखांकित किया, जिसके तहत विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्त देना होता है। भारत ने अध्यक्षता के 'COP of Implementation' दृष्टिकोण का स्वागत किया।

मुख्य तथ्य

• COP31 मेज़बान: अंताल्या, तुर्किये (नवंबर 2026)
• भारत ने CBDR-RC और समता पर ज़ोर दिया
• पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 (विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त) उद्धृत
• विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 11–12 नवंबर को अंताल्या में

स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि

• UNFCCC 1992 (रियो पृथ्वी सम्मेलन) में अपनाया गया; सचिवालय बॉन, जर्मनी
• पेरिस समझौता (2015) तापवृद्धि को 2°C से काफी नीचे, 1.5°C तक सीमित रखने का लक्ष्य रखता है
• COP30 बेलेम, ब्राज़ील (2025) में हुआ

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