President gives assent to Frontier Nagaland Territorial Authority Bill, 2026

राष्ट्रपति ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक, 2026 को स्वीकृति दी

Chief Minister Neiphiu Rio announced the assent and thanked the Union Home Ministry for coordinating the process. He called it a key step towards fulfilling the aspirations of the people of Eastern Nagaland, who have long sought a separate administrative arrangement.

Key facts

• Bill: Frontier Nagaland Territorial Authority Bill, 2026
• Passed unanimously by Nagaland Assembly on 3 September 2026
• Assent by President Droupadi Murmu
• Aims at the aspirations of Eastern Nagaland

Static GK / background

• Nagaland became the 16th State of India on 1 December 1963
• Article 371A contains special provisions for Nagaland
• Under Article 200, a Governor may reserve a State Bill for the President's consideration (Article 201)

Useful for: UPSC, State PSC, SSC, Railway

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वीकृति की घोषणा की और प्रक्रिया में समन्वय के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने इसे पूर्वी नागालैंड के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो लंबे समय से अलग प्रशासनिक व्यवस्था की माँग कर रहे थे।

मुख्य तथ्य

• विधेयक: फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक, 2026
• 3 सितंबर 2026 को नागालैंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की स्वीकृति
• उद्देश्य: पूर्वी नागालैंड की आकांक्षाएँ

स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि

• नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वाँ राज्य बना
• अनुच्छेद 371A में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान हैं
• अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं (अनुच्छेद 201)

उपयोगी परीक्षाएँ: UPSC, State PSC, SSC, Railway