TRAI notifies Telecommunication Interconnection (Third Amendment) Regulations, 2026

TRAI ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए

Interconnection between telecom networks will move from the LDCA/SDCA level to the Licensed Service Area (LSA) level, with migration over three years. All new interconnections must be IP-based, and interest on late payments is capped at SBI's one-year MCLR plus 2%.

Key facts

• Released 3 Nov 2026; effective 1 Jan 2027
• Interconnection shifts from LDCA/SDCA to Licensed Service Area level
• Migration period: three years
• All new interconnections to be IP-based
• Late-payment interest cap: SBI 1-year MCLR + 2%

Static GK / background

• TRAI established in 1997 under the TRAI Act, 1997; HQ New Delhi
• Telecommunications Act, 2023 replaced the Indian Telegraph Act, 1885
• TDSAT hears telecom disputes

Useful for: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking

दूरसंचार नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्शन LDCA/SDCA स्तर से लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) स्तर पर स्थानांतरित होगा, जिसके लिए तीन वर्ष का समय दिया गया है। सभी नए इंटरकनेक्शन IP-आधारित होंगे और विलंबित भुगतान पर ब्याज SBI की एक-वर्षीय MCLR + 2% तक सीमित रहेगा।

मुख्य तथ्य

• जारी 3 नवंबर 2026; लागू 1 जनवरी 2027
• इंटरकनेक्शन LDCA/SDCA से LSA स्तर पर
• संक्रमण अवधि: तीन वर्ष
• सभी नए इंटरकनेक्शन IP-आधारित
• विलंबित भुगतान ब्याज सीमा: SBI 1-वर्षीय MCLR + 2%

स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि

• TRAI की स्थापना 1997 में TRAI अधिनियम, 1997 के तहत; मुख्यालय नई दिल्ली
• दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का स्थान लिया
• दूरसंचार विवादों की सुनवाई TDSAT करता है

उपयोगी परीक्षाएँ: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking