Fast Track Special Courts scheme extended till 2030-31

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2030-31 तक जारी

The centrally sponsored scheme run by the Department of Justice funds dedicated courts for speedy trial of rape and POCSO Act cases. Reports put the number of courts covered at about 850.

Key facts

• Courts for rape and POCSO Act cases
• Extended for FY 2026-27 to 2030-31
• Implemented by Department of Justice, Ministry of Law & Justice
• About 850 courts covered (as reported)

Static GK / background

• FTSC scheme began in October 2019 after the Criminal Law (Amendment) Act, 2018
• POCSO Act was enacted in 2012
• Funding is shared between Centre and States (centrally sponsored)

Useful for: UPSC, State PSC, SSC, Railway

विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा संचालित यह केंद्र प्रायोजित योजना बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु समर्पित न्यायालयों को वित्त देती है। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 850 न्यायालय इसमें शामिल हैं।

मुख्य तथ्य

• बलात्कार और POCSO अधिनियम मामलों के लिए न्यायालय
• 2026-27 से 2030-31 तक विस्तार
• न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन
• लगभग 850 न्यायालय (रिपोर्ट के अनुसार)

स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि

• FTSC योजना अक्टूबर 2019 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के बाद शुरू हुई
• POCSO अधिनियम 2012 में बना
• केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण (केंद्र प्रायोजित)

उपयोगी परीक्षाएँ: UPSC, State PSC, SSC, Railway