Fast Track Special Courts scheme extended till March 2031

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना मार्च 2031 तक बढ़ाई गई

The courts try rape and POCSO Act cases quickly. The Centre's share of ₹2,353.15 crore comes from the Nirbhaya Fund and States/UTs will bear ₹1,434.89 crore. Functional courts are to rise from 779 (including 399 exclusive POCSO courts) to 850.

Key facts

• Total outlay ₹3,788.04 crore (Centre ₹2,353.15 cr; States/UTs ₹1,434.89 cr)
• Central share from the Nirbhaya Fund
• Target: 850 courts (now 779)
• Over 4 lakh cases disposed since October 2019

Static GK / background

• Scheme launched in 2019 after the Criminal Law (Amendment) Act, 2018
• POCSO Act enacted in 2012; Nirbhaya Fund set up in 2013

Useful for: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking

ये न्यायालय दुष्कर्म और POCSO अधिनियम के मामलों की शीघ्र सुनवाई करते हैं। केंद्र का ₹2,353.15 करोड़ का हिस्सा निर्भया फंड से आएगा तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ₹1,434.89 करोड़ वहन करेंगे। कार्यरत न्यायालय 779 (399 विशेष POCSO न्यायालय सहित) से बढ़ाकर 850 किए जाएंगे।

मुख्य तथ्य

• कुल परिव्यय ₹3,788.04 करोड़ (केंद्र ₹2,353.15 करोड़; राज्य/UT ₹1,434.89 करोड़)
• केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से
• लक्ष्य: 850 न्यायालय (वर्तमान 779)
• अक्टूबर 2019 से 4 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

स्थैतिक सामान्य ज्ञान / पृष्ठभूमि

• योजना 2019 में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के बाद शुरू हुई
• POCSO अधिनियम 2012 में बना; निर्भया फंड 2013 में स्थापित

उपयोगी परीक्षाएँ: UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking